अमेरिकियों को घुसने नहीं देंगे…’ ट्रंप के फैसले पर पलटवार, इन दो देशों ने अमेरिकी नागरिकों की एंट्री पर लगाया बैन

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर तीखा मोड़ देखने को मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार द्वारा 39 देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका में प्रवेश नियमों को सख्त किए जाने के बाद अब दो अफ्रीकी देशों ने इसका करारा जवाब दिया है। माली और बुर्किना फासो ने अमेरिकी नागरिकों की अपने देशों में एंट्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। दोनों देशों ने साफ कहा है कि यह फैसला प्रतिशोध या बदले की भावना से नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के उस सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें कहा जाता है—“जैसे को तैसा”।

दरअसल, ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा और इमिग्रेशन नियंत्रण का हवाला देते हुए 39 देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका में प्रवेश को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। इनमें कई देशों के लिए पूर्ण यात्रा प्रतिबंध तो कुछ के लिए आंशिक वीज़ा पाबंदियां शामिल हैं। इस सूची में माली और बुर्किना फासो जैसे अफ्रीकी देशों के नाम भी शामिल हैं, जिससे वहां की सरकारों में नाराजगी देखी गई।

माली सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि जब उसके नागरिकों को बिना ठोस कारण के अमेरिका में प्रवेश से रोका जा रहा है, तो वह भी अमेरिकी नागरिकों के लिए वही नियम लागू करेगी। बयान में यह भी कहा गया कि किसी भी देश की संप्रभुता और उसके नागरिकों के सम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता। इसी तरह बुर्किना फासो ने भी अमेरिका के फैसले को “एकतरफा और भेदभावपूर्ण” बताते हुए अमेरिकी नागरिकों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम केवल यात्रा या वीज़ा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी कूटनीतिक और आर्थिक असर भी हो सकते हैं। अमेरिका और अफ्रीकी देशों के बीच पहले से ही व्यापार, सुरक्षा सहयोग और मानवीय सहायता जैसे मुद्दों पर संबंध संवेदनशील रहे हैं। ऐसे में यात्रा प्रतिबंध और उसके जवाब में लगाए गए प्रतिबंध दोनों पक्षों के रिश्तों में और खटास ला सकते हैं।

ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि इन सख्त नियमों का उद्देश्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और अवैध इमिग्रेशन पर लगाम लगाना है। व्हाइट हाउस के मुताबिक, जिन देशों में पासपोर्ट, पहचान प्रणाली या सुरक्षा जांच कमजोर है, वहां से आने वाले यात्रियों पर अतिरिक्त निगरानी जरूरी है। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि यह नीति कई देशों को बिना ठोस सबूत के निशाना बनाती है और इससे अमेरिका की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचता है।

अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों का यह भी कहना है कि माली और बुर्किना फासो का यह फैसला अन्य देशों के लिए भी एक संकेत हो सकता है। यदि अमेरिका इसी तरह बड़े पैमाने पर यात्रा प्रतिबंध लगाता रहा, तो और भी देश जवाबी कदम उठा सकते हैं। इससे वैश्विक स्तर पर आवाजाही, पर्यटन और कूटनीतिक रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है।

कुल मिलाकर, अमेरिका द्वारा 39 देशों पर लगाए गए सख्त यात्रा नियम और उसके जवाब में माली व बुर्किना फासो का अमेरिकी नागरिकों पर प्रतिबंध यह दिखाता है कि वैश्विक राजनीति में अब देश अपने सम्मान और संप्रभुता के मुद्दे पर खुलकर प्रतिक्रिया देने लगे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका अपनी नीति में कोई नरमी दिखाता है या फिर यह टकराव और गहराता है।