नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ सस्ता, स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमतों में बड़ी कटौती

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब नया बिजली कनेक्शन लेना पहले की तुलना में न सिर्फ सस्ता बल्कि कहीं ज्यादा आसान हो गया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने नए कनेक्शन और स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए एस्टिमेट व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया है। इसके साथ ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमतों में भी भारी कटौती की गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ काफी कम हो जाएगा।

नई व्यवस्था के तहत सिंगल फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत पहले 6016 रुपये थी, जिसे घटाकर अब मात्र 2800 रुपये कर दिया गया है। वहीं, थ्री फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत 11,342 रुपये से घटाकर 4100 रुपये कर दी गई है। इस फैसले से उन लोगों को सीधा फायदा मिलेगा, जो नया बिजली कनेक्शन लेने की योजना बना रहे थे लेकिन ज्यादा खर्च के कारण पीछे हट रहे थे।

अब तक बिजली कनेक्शन लेने के लिए तार, पोल, ट्रांसफार्मर और दूरी के हिसाब से अलग-अलग एस्टिमेट तैयार किया जाता था। इससे कई बार उपभोक्ताओं को अनुमान से कहीं ज्यादा रकम चुकानी पड़ती थी। नई व्यवस्था में इस एस्टिमेट सिस्टम को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह फिक्स चार्ज के आधार पर कनेक्शन दिया जाएगा। इसके तहत 300 मीटर तक की दूरी और 150 किलोवाट तक के लोड के लिए अलग से कोई एस्टिमेट नहीं बनाया जाएगा।

नए नियमों के अनुसार, यदि कोई उपभोक्ता 2 किलोवाट तक का कनेक्शन 100 मीटर की दूरी तक लेना चाहता है तो उसे 5500 रुपये एकमुश्त जमा करने होंगे। वहीं, 300 मीटर की दूरी तक के लिए यह शुल्क 7555 रुपये निर्धारित किया गया है। इससे उपभोक्ताओं को पहले से ही यह स्पष्ट रहेगा कि उन्हें कुल कितना भुगतान करना है।

सरकार ने इस योजना में गरीब और BPL (Below Poverty Line) उपभोक्ताओं को विशेष राहत दी है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए प्रोसेसिंग शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट पूरी तरह शून्य कर दिया गया है। BPL उपभोक्ता अब 100 मीटर दूरी तक केवल 500 रुपये एडवांस देकर बिजली कनेक्शन ले सकेंगे। शेष राशि 12 महीनों तक 45 रुपये की मासिक किस्तों में बिजली बिल के साथ जमा की जा सकेगी।

सिंगल फेज स्मार्ट मीटर लेने वाले सामान्य उपभोक्ताओं के लिए भी किस्तों की सुविधा दी गई है। आवेदन के समय 1000 रुपये जमा करने के बाद कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा और बाकी रकम 24 आसान मासिक किस्तों में चुकाई जा सकेगी। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों को भी बड़ा फायदा मिलेगा।

इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं ने पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए 6016 रुपये जमा कर दिए थे, उनके लिए भी राहत की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे उपभोक्ताओं को जमा की गई अतिरिक्त राशि वापस करने या भविष्य के बिलों में समायोजित करने का विकल्प दिया जा सकता है।

बताया जा रहा है कि पावर कॉरपोरेशन को निर्देश दिए गए हैं कि 12 जनवरी 2026 तक सॉफ्टवेयर अपडेट पूरा कर लिया जाए। इस अवधि के दौरान कुछ मामलों में पुराने नियमों के अनुसार शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन इसके बाद पूरी तरह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी।

कुल मिलाकर यह फैसला राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इससे न केवल बिजली कनेक्शन प्रक्रिया सरल होगी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी और आम जनता को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा